गंगा के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्वामी सानंद (प्रो. जी. डी. अग्रवाल): एक प्रेरक व्यक्तित्व

गंगा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले स्वामी सानंद: पर्यावरण संरक्षण की मिसाल या लोकतंत्र में अंतिम संघर्ष का प्रतीक?

20 जुलाई 1932 को जन्मे प्रो. जी. डी. अग्रवाल ने गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए 111 दिन का आमरण अनशन किया। 11 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हुआ। उनका जीवन पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है।

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सागर और ज्वाला समाचार

भारत में यदि गंगा संरक्षण आंदोलन के सबसे समर्पित, निस्वार्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तित्वों का उल्लेख किया जाए, तो प्रो. जी. डी. अग्रवाल, जिन्हें संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी सानंद के नाम से जाना गया, का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और विशेष रूप से गंगा नदी की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया।

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20 जुलाई 1932 को उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रो. अग्रवाल एक प्रतिष्ठित पर्यावरण अभियंता, जल विशेषज्ञ, शिक्षाविद् तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के पूर्व प्राध्यापक थे। वे भारत के पर्यावरणीय नियमन और जल संरक्षण नीतियों से भी जुड़े रहे तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नदी संरक्षण की आवश्यकता पर लगातार कार्य करते रहे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और “स्वामी सानंद” के नाम से गंगा संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया।

गंगा केवल नदी नहीं, भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर

स्वामी सानंद का स्पष्ट मानना था कि गंगा केवल जलधारा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक आस्था, जैव विविधता और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। उनका कहना था कि यदि गंगा की प्राकृतिक धारा को बाधित किया गया और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका दुष्प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि कृषि, पेयजल, मत्स्य पालन, जैव विविधता और देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी पड़ेगा।

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वे गंगा की अविरलता (निरंतर प्राकृतिक प्रवाह) और निर्मलता (स्वच्छ जल) को संरक्षण का मूल आधार मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी नदी का वास्तविक संरक्षण तभी संभव है जब उसका प्राकृतिक प्रवाह सुरक्षित रहे और उसमें प्रदूषण न पहुंचने दिया जाए।

111 दिन का आमरण अनशन: गंगा के लिए अंतिम संघर्ष

गंगा संरक्षण को लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वामी सानंद ने 22 जून 2018 को हरिद्वार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। उनकी प्रमुख मांगों में गंगा संरक्षण के लिए प्रभावी और कठोर कानून बनाना, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना तथा गंगा पर प्रस्तावित कुछ जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करना शामिल था।

लगभग 111 दिनों तक चले इस अनशन के दौरान उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अपनी मांगों से समझौता नहीं किया। अंततः 11 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हो गया। उनका यह बलिदान भारत के पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्याय के रूप में याद किया जाता है।

भूख हड़ताल: लोकतांत्रिक अधिकार या अंतिम विकल्प?

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। भूख हड़ताल भी लंबे समय से अहिंसक और नैतिक विरोध का एक प्रभावी माध्यम रही है। महात्मा गांधी सहित अनेक सामाजिक नेताओं और जन आंदोलनों ने इसका उपयोग जनता और सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए किया।

स्वामी सानंद का अनशन भी इसी लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ की प्राप्ति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक हित से जुड़े विषयों पर गंभीर संवाद स्थापित करना था।

हालांकि वर्तमान समय में कई बार विभिन्न संगठन और व्यक्ति भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेते हैं। यदि यह जनहित, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से किया जाए, तो इसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सम्मानजनक माध्यम माना जा सकता है। वहीं यदि इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ या अनावश्यक दबाव बनाना हो, तो इसकी नैतिक शक्ति और जनस्वीकार्यता प्रभावित हो सकती है।

लोकतंत्र में संवाद, न्यायिक प्रक्रिया, विधायिका और संवैधानिक संस्थाएं समस्याओं के समाधान का प्रमुख आधार हैं। इसलिए भूख हड़ताल को सामान्यतः अंतिम और गंभीर विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए, जब अन्य सभी लोकतांत्रिक उपाय निष्फल हो जाएं।

पर्यावरण संरक्षण में स्वामी सानंद का योगदान

स्वामी सानंद ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक चेतना का उपयोग केवल गंगा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जल संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर भी लगातार बल दिया। उनका मानना था कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि संतुलित नीति के माध्यम से दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।

उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बड़े जनहित के मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

आज भी प्रासंगिक है स्वामी सानंद का संदेश

आज जब जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं, तब स्वामी सानंद का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, उद्योग, सामाजिक संगठन और स्थानीय समुदाय की भी समान जिम्मेदारी है।

गंगा सहित देश की सभी नदियों का संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं या अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जनभागीदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी कानून, कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय तथा समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आवश्यक है।

निष्कर्ष

स्वामी सानंद का जीवन त्याग, वैज्ञानिक सोच, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने सिद्धांतों और उद्देश्य के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनके जीवन और बलिदान से यह प्रेरणा मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि गंगा सहित देश की सभी नदियों के संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए तथा प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जल, पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाए। यही स्वामी सानंद के जीवन, संघर्ष और बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।