सात साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी और जमानत पर हाईकोर्ट का अहम संदेश

जेल में बंद आरोपियों का मांगा गया पूरा ब्योरा, ‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई’ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर जोर; हर मामले में आरोपी को शारीरिक हिरासत में लेना जरूरी नहीं

प्रयागराज। सात वर्ष या उससे कम सजा वाले अपराधों में आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहल ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को सामने रखा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों से ऐसे मामलों में जेल में बंद आरोपियों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि यह देखा जा सके कि किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी और जमानत संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगे की न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

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इस पूरे विषय में सुप्रीम कोर्ट का ‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई’ मामला विशेष महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 के अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 यानी BNSS की धारा 35 के तहत सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना सामान्य नियम है, जबकि गिरफ्तारी अपवाद है।

इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। बल्कि गिरफ्तारी की आवश्यकता को कानून में निर्धारित परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से परखा जाना आवश्यक है।

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सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में क्या बदला है?

BNSS की धारा 35 के तहत सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस शक्ति को हर मामले में स्वतः इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

15 जनवरी 2026 के Satender Kumar Antil v. CBI फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में धारा 35(3) का नोटिस सामान्य नियम है और धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी अपवाद है। यदि नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसके निर्देशों का पालन करता है और जांच में सहयोग करता रहता है तो केवल मुकदमा दर्ज होने के आधार पर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की आवश्यकता के कारण दर्ज न करे।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की शक्ति को जांच की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे केवल सुविधा या नियमित प्रक्रिया के तौर पर नहीं अपनाया जाना चाहिए।

जमानत के लिए हर बार शारीरिक हिरासत जरूरी नहीं

इस कानूनी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर मामले में आरोपी को पहले शारीरिक हिरासत में लेना और उसके बाद ही जमानत पर विचार करना आवश्यक नहीं माना जा सकता।

यदि किसी आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसने जांच में सहयोग किया है और जांच एजेंसी ने उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की, तो बाद के चरण में भी न्यायालय को परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर प्रक्रिया तय करनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट के Satender Kumar Antil से जुड़े निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया और उसने जांच में सहयोग किया है, तो केवल चार्जशीट दाखिल होने के कारण उसे अनिवार्य रूप से हिरासत में भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अदालत में उपस्थिति और वैधानिक बॉन्ड की प्रक्रिया लागू हो सकती है।

हालांकि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं और किसी भी व्यक्ति को स्वतः जमानत मिलने का अर्थ नहीं है। न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, लागू कानून और आरोपी के आचरण को ध्यान में रखना होता है।

गिरफ्तारी पर पूर्ण रोक नहीं, लेकिन आवश्यकता का परीक्षण जरूरी

यह समझना महत्वपूर्ण है कि सात वर्ष तक की अधिकतम सजा वाले अपराधों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गिरफ्तारी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता।

गिरफ्तारी की आवश्यकता मामले के तथ्यों के आधार पर तय की जा सकती है। जांच अधिकारी को यह देखना होगा कि क्या आरोपी की गिरफ्तारी वास्तव में जांच के लिए आवश्यक है और क्या कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।

2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि गिरफ्तारी को “strict objective necessity” के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि पुलिस की सुविधा के आधार पर।

यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना अपने आप में उसकी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। गिरफ्तारी के लिए कानून में निर्धारित परिस्थितियों और आवश्यकता का परीक्षण महत्वपूर्ण है।

पहले कानूनी प्रक्रिया, फिर गिरफ्तारी की आवश्यकता का परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की मूल भावना यह है कि गिरफ्तारी को आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद की स्वचालित या नियमित कार्रवाई नहीं बनाया जाना चाहिए।

जहां आरोपी की उपस्थिति जांच के लिए आवश्यक नहीं है और वह कानून के अनुसार जांच में सहयोग कर रहा है, वहां नोटिस और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वहीं, यदि निर्धारित कानूनी परिस्थितियां मौजूद हैं और जांच अधिकारी यह पाता है कि गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है, तो कानून के अनुरूप गिरफ्तारी की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 35(3) के नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करते हुए यह राय न बनाए कि गिरफ्तारी आवश्यक है।

जेल में बंद आरोपियों का मांगा गया ब्योरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश की जिला अदालतों से जेलों में बंद ऐसे विचाराधीन आरोपियों का विवरण प्राप्त करना है, जिनके मामलों में गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की जांच की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसे विवरण से अदालतों को यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि किन मामलों में आरोपी लंबे समय से जेल में हैं और किन मामलों में उनकी हिरासत तथा जमानत पर लागू कानूनी प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक है।

इस प्रकार की न्यायिक निगरानी का उद्देश्य केवल जेलों में बंद लोगों की संख्या देखना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हो रहा है।

‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई’ बना महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ

Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation मामला गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े व्यापक कानूनी सिद्धांतों के कारण लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है।

2022 के फैसले और उसके बाद इस मामले में दिए गए आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और जमानत की प्रक्रिया को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए थे। बाद में BNSS लागू होने के बाद इन सिद्धांतों को नई वैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में भी देखा गया।

15 जनवरी 2026 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 35 के संदर्भ में प्रश्न पर स्पष्ट निर्णय दिया और कहा कि सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में धारा 35(3) का नोटिस जारी करना सामान्य नियम है तथा गिरफ्तारी अपवाद के रूप में देखी जानी चाहिए।

इससे पुलिस अधिकारियों और निचली अदालतों के लिए गिरफ्तारी तथा हिरासत से संबंधित प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है।

थाना अध्यक्षों और पुलिस प्रशासन के नाम एडवोकेट नीरज सोलंकी का संदेश

“मुकदमा दर्ज होना और दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं, गिरफ्तारी कानून के अनुसार ही हो”

एडवोकेट नीरज सोलंकी ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा-निर्देशों की जानकारी पुलिस प्रशासन से लेकर थाना स्तर तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष और विवेचना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी को महज एक नियमित कार्रवाई के रूप में न देखा जाए। प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार यह परीक्षण होना चाहिए कि गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है या नहीं।

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में आरोप, जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि अलग-अलग चरण हैं।

एडवोकेट नीरज सोलंकी ने कहा—

“पुलिस का काम अपराध की निष्पक्ष विवेचना करना है। किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए जहां कानून गिरफ्तारी के बिना जांच और आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अनुमति देता है, वहां निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।”

उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की कि थाना प्रभारियों और विवेचना अधिकारियों को गिरफ्तारी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों तथा BNSS की धारा 35 के प्रावधानों की जानकारी दी जाए।

“गिरफ्तारी की शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल कारण और कानून के अनुसार होना चाहिए”

एडवोकेट नीरज सोलंकी के अनुसार पुलिस के पास कानून के तहत गिरफ्तारी की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के इस्तेमाल के लिए निर्धारित कानूनी परिस्थितियों और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के 2026 के Satender Kumar Antil आदेश में भी इस अंतर को स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी की वैधानिक शक्ति मौजूद होना और प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी करना एक ही बात नहीं है। सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी को स्वतः अनिवार्य नहीं माना गया है।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष विवेचना, कानून का पालन और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जांच में सहयोग करने वाले आरोपी के संबंध में क्या स्थिति है?

यदि किसी व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह जांच में सहयोग करता रहा है, तो केवल चार्जशीट दाखिल होने के कारण उसे अनिवार्य रूप से जेल भेजने का प्रश्न अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दिशा-निर्देशों में ऐसे मामलों में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन और वैधानिक बॉन्ड जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से यदि जांच एजेंसी ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझा और आरोपी जांच में सहयोग करता रहा, तो बाद के चरण में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कार्रवाई के लिए न्यायालय को परिस्थितियों पर विचार करना होता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी या हिरासत संभव नहीं है। यदि मामले की परिस्थितियां अलग हैं या कानून में निर्धारित आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो न्यायालय संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आदेश दे सकता है।

नोटिस का पालन न करने पर भी गिरफ्तारी स्वतः नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस का पालन नहीं करता है, तब भी गिरफ्तारी को केवल स्वचालित परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

2026 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि नोटिस का अनुपालन न होने पर धारा 35(6) के तहत प्रक्रिया लागू हो सकती है, लेकिन जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की आवश्यकता के संबंध में स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा।

इससे यह सिद्धांत सामने आता है कि गिरफ्तारी से पहले मामले की परिस्थितियों और कानूनी आवश्यकताओं का परीक्षण महत्वपूर्ण है।

मजिस्ट्रेट की भूमिका भी महत्वपूर्ण

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका केवल पुलिस की गिरफ्तारी के बाद हिरासत को औपचारिक रूप से मंजूर करने तक सीमित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय गिरफ्तारी की वैधानिकता और संबंधित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर भी विचार करे।

उत्तर प्रदेश में हाल के एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में भी Satender Kumar Antil के दिशा-निर्देशों का संदर्भ देते हुए सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी और वैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन के महत्व पर चर्चा की गई।

संदेश केवल अदालतों के लिए नहीं, पुलिस के लिए भी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहल को केवल जमानत से जुड़ा विषय मानने के बजाय गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन केवल अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है। जांच अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के लिए भी यह आवश्यक है कि वे गिरफ्तारी से जुड़े वैधानिक प्रावधानों को समझें और प्रत्येक मामले में उनकी आवश्यकताओं का पालन करें।

सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के मामलों में नोटिस, जांच में सहयोग, गिरफ्तारी की आवश्यकता और हिरासत जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस और न्यायालय दोनों स्तरों पर प्रक्रिया का सही पालन महत्वपूर्ण है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन

आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक ओर अपराध की निष्पक्ष जांच और पीड़ित के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय भी महत्वपूर्ण हैं।

गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव डालती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि गिरफ्तारी को केवल जांच की सुविधा या नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, जहां कानूनन गिरफ्तारी आवश्यक हो और निर्धारित शर्तें पूरी होती हों, वहां जांच एजेंसी के पास कार्रवाई करने की शक्ति बनी रहती है।

इस प्रकार मौजूदा कानूनी व्यवस्था का केंद्र बिंदु गिरफ्तारी की आवश्यकता का वस्तुनिष्ठ परीक्षण और वैधानिक प्रक्रिया का पालन है।

मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण कानूनी संदेश

गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े ये दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपराधिक मामलों की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। थाना स्तर पर दर्ज होने वाले मामलों से लेकर जिला अदालतों में चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया तक, इन प्रावधानों की जानकारी पुलिस अधिकारियों, विवेचना अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए उपयोगी है।

विशेष रूप से सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में जांच के दौरान आरोपी के साथ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो गया है।

इसका प्रभाव केवल आरोपियों तक सीमित नहीं है। निष्पक्ष और कानूनसम्मत प्रक्रिया से शिकायतकर्ता, पीड़ित, गवाह और जांच एजेंसी—सभी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं।

कानूनी व्यवस्था का मूल संदेश

Satender Kumar Antil मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2026 का निर्णय सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टता देता है। नोटिस सामान्य नियम और गिरफ्तारी अपवाद है, जबकि गिरफ्तारी के लिए कानून में निर्धारित परिस्थितियों और आवश्यकता का परीक्षण जरूरी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जेल में बंद आरोपियों का विवरण मांगे जाने की पहल इसी व्यापक न्यायिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि विचाराधीन बंदियों के मामलों में संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किस प्रकार हो रहा है।

एडवोकेट नीरज सोलंकी के अनुसार पुलिस प्रशासन को भी इन दिशा-निर्देशों को थाना स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए।

उनका संदेश स्पष्ट है कि मुकदमा दर्ज होना दोषसिद्धि नहीं है, गिरफ्तारी को कानून और मामले की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर देखा जाना चाहिए तथा निष्पक्ष विवेचना के साथ नागरिकों के वैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जेल में बंद आरोपियों का ब्योरा मांगे जाने के बाद संबंधित जिला न्यायालयों के स्तर पर ऐसे मामलों की पहचान और समीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है।

आने वाले समय में यह देखा जाना होगा कि किन मामलों में गिरफ्तारी की परिस्थितियां मौजूद थीं, किन मामलों में आरोपी जांच के दौरान सहयोग कर रहे थे और किन मामलों में जमानत या अन्य वैधानिक प्रक्रिया पर विचार किया जाना आवश्यक है।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत की प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चले।

सागर और ज्वाला के लिए एडवोकेट नीरज सोलंकी का संदेश यही है कि कानून का पालन पुलिस, जांच एजेंसी और न्यायालय—हर स्तर पर समान रूप से महत्वपूर्ण है।

नोट

यह समाचार सामान्य कानूनी सिद्धांतों, उपलब्ध न्यायिक दिशा-निर्देशों और संबंधित न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। किसी विशेष मामले में लागू कानूनी प्रावधान, आरोपों की प्रकृति, जांच की स्थिति और अन्य परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के मामले में गिरफ्तारी, जमानत या हिरासत का निर्णय संबंधित तथ्य और लागू कानून के आधार पर ही निर्धारित होता है।

— सागर और ज्वाला | एक ज्वलंत आवाज़

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