विशेष साक्षात्कार: आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, समान अवसर और सामाजिक समरसता पर बोले राघवेंद्र सिंह राजू

“देश में समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय सुनिश्चित होना चाहिए” — राघवेंद्र सिंह राजू

नई दिल्ली, 28 जुलाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने करोलबाग स्थित आस्था कुंज, अशोक पहाड़ी में संगठन के केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय पर सागर और ज्वाला को दिए गए विशेष साक्षात्कार में आरक्षण व्यवस्था, समान अवसर, सामाजिक समरसता, शिक्षा, रोजगार, लोकतांत्रिक अधिकारों तथा संगठन की प्रमुख मांगों पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी भी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध माहौल बनाना नहीं, बल्कि संवैधानिक दायरे में रहकर अपने विचारों को लोकतांत्रिक तरीके से समाज के सामने रखना तथा समान अवसर और न्याय पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श को बढ़ावा देना है।

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उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान, समान अधिकार तथा आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। उनका मानना है कि राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।

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राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि भारत के विकास की वास्तविक शक्ति उसकी युवा आबादी, प्रतिभा और विविधता में निहित है। यदि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता, परिश्रम और क्षमता के आधार पर अवसर प्राप्त हों, तो देश वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बन सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार की व्यवस्थाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि योग्य युवाओं का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।

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उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है और समय के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होना चाहिए, ताकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों पर विचार किया जा सके।

उन्होंने आरक्षित लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विषय पर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उनका कहना था कि इस प्रकार के विषयों पर सभी पक्षों की भागीदारी के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से विचार-विमर्श होना चाहिए।

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राघवेंद्र सिंह राजू ने स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय के विरोध में नहीं है। संगठन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और परस्पर सम्मान की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और सामाजिक सद्भाव में निहित है तथा सभी समुदायों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि संगठन समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय के सिद्धांतों का समर्थन करता है तथा चाहता है कि समाज में जातिगत भेदभाव, वैमनस्य और सामाजिक दूरी को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक और संगठन को अपने विचार शांतिपूर्ण, संवैधानिक और कानून के दायरे में रहकर रखने का अधिकार है।

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे शिक्षा, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान ही लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत है।

सागर और ज्वाला विशेष साक्षात्कार

प्रश्न: आपकी प्रमुख मांग क्या है?

राघवेंद्र सिंह राजू: हमारी प्रमुख मांग है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय मिले। भारत की प्रगति का आधार योग्यता, प्रतिभा, मेहनत और ईमानदारी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

प्रश्न: आरक्षण व्यवस्था को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर: हमारा मानना है कि आरक्षण व्यवस्था सहित इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होना चाहिए। बदलती सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुरूप नीति-निर्माण पर विचार होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा उद्देश्य सामाजिक समरसता और समान अवसर को मजबूत करना है।

प्रश्न: आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों के संबंध में आपकी क्या मांग है?

उत्तर: हमारी मांग है कि आरक्षित लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पुनः समीक्षा की जाए। इस विषय पर संविधान और कानून के दायरे में सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए।

प्रश्न: शिक्षा और रोजगार को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर: शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया ऐसी हो कि प्रत्येक योग्य युवा को समान अवसर मिले और प्रतिभा को उचित सम्मान प्राप्त हो। इससे युवाओं का विश्वास व्यवस्था पर और मजबूत होगा।

प्रश्न: क्या आपका आंदोलन किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। हमारा संगठन किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय के विरोध में नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि “सभी जातियां महान हैं, सभी एक समान हैं।” हमारा उद्देश्य सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।

प्रश्न: आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर: मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि अपने विचार लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखें। समाज में भाईचारा, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करें। किसी भी विषय पर संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान तलाशना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है।

संगठन की प्रमुख मांगें

• शिक्षा और रोजगार में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्ष चयन व्यवस्था लागू की जाए।
• देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय सुनिश्चित किया जाए।
• आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर समय-समय पर व्यापक राष्ट्रीय संवाद और समीक्षा की जाए।
• आरक्षित लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप समीक्षा की जाए।
• समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने तथा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
• युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
• लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सभी नागरिकों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए।

संपादकीय टिप्पणी

इस विशेष साक्षात्कार में व्यक्त विचार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू एवं उनके संगठन के आधिकारिक विचार हैं। इन्हें उनके वक्तव्य के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। समाचार का उद्देश्य संबंधित पक्ष के विचारों, मांगों और दृष्टिकोण को पाठकों तक तथ्यात्मक रूप में पहुंचाना है। किसी भी नीति या विषय पर अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक एवं विधिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है।