महिलाओं के अधिकार: घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और संपत्ति अधिकार – जानिए कानून क्या कहता है

विशेष लेख | सागर और ज्वाला न्यूज

भारत का संविधान प्रत्येक महिला को समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति से वंचित किए जाने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के अन्याय से संरक्षण प्रदान करना है।

दुर्भाग्यवश आज भी अनेक महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण वे समय पर न्याय प्राप्त नहीं कर पातीं। यदि प्रत्येक महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, तो वह न केवल स्वयं अन्याय का सामना कर सकती है बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को भी मजबूत बना सकती है।

आइए विस्तार से जानते हैं महिलाओं के प्रमुख कानूनी अधिकारों के बारे में।

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1. घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिकार

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

यह अधिनियम महिलाओं को केवल शारीरिक हिंसा से ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून विवाहित महिलाओं के साथ-साथ ऐसी महिलाओं को भी संरक्षण देता है जो किसी घरेलू संबंध (Domestic Relationship) में रह रही हों।

घरेलू हिंसा में क्या-क्या शामिल है?

• मारपीट या शारीरिक चोट पहुंचाना।
• गाली-गलौज, धमकी देना तथा मानसिक प्रताड़ना करना।
• दहेज की मांग करना या उसके लिए दबाव बनाना।
• पत्नी या परिवार की आवश्यक जरूरतों का खर्च न देना।
• आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर शोषण करना।
• घर से निकाल देना या रहने से रोकना।
• चरित्र पर संदेह करना, अपमानित करना या सामाजिक रूप से बदनाम करना।
• यौन उत्पीड़न या जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना।

महिला को प्राप्त प्रमुख अधिकार

• न्यायालय से Protection Order (सुरक्षा आदेश) प्राप्त करने का अधिकार।
• साझा वैवाहिक घर में रहने का अधिकार (Right to Residence)।
• आर्थिक सहायता एवं भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार।
• मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार।
• पुलिस, संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं से सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
• आवश्यक होने पर आश्रय गृह एवं चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

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2. भरण-पोषण (Maintenance) का अधिकार

यदि पति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने से इंकार करता है, उसे छोड़ देता है अथवा उसकी उचित देखभाल नहीं करता, तो महिला न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है। न्यायालय पति की आय, पत्नी की आवश्यकताओं तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित राशि निर्धारित करता है।

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किन कानूनों के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त किया जा सकता है?

(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

यदि पति अपनी पत्नी, बच्चों अथवा माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो सक्षम न्यायालय मासिक भरण-पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है।

(2) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

• मुकदमे के दौरान अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance)।
• अंतिम निर्णय के बाद स्थायी भरण-पोषण (Permanent Alimony)।

(3) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आर्थिक सहायता, चिकित्सा व्यय, आवास तथा भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है।

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3. महिलाओं का संपत्ति अधिकार

महिलाओं को संपत्ति के संबंध में भी व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। समय के साथ कानूनों में संशोधन कर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।

पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार बेटी को जन्म से ही पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है।

बेटी—

• पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है।
• संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती है।
• अपने हिस्से की संपत्ति बेच सकती है।
• उत्तराधिकारी बन सकती है।
• संपत्ति से होने वाले लाभ पर समान अधिकार रखती है।

विवाहित महिला के अधिकार

विवाह के बाद भी महिला का अपने मायके की पैतृक संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता। विवाह उसकी उत्तराधिकार संबंधी कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करता।

स्त्रीधन (Stridhan) पर महिला का पूर्ण अधिकार

विवाह के समय या उसके बाद महिला को प्राप्त—

• आभूषण
• नकदी
• उपहार
• कीमती वस्तुएं
• चल एवं अचल संपत्ति

सभी उसका स्त्रीधन (Stridhan) कहलाते हैं।

इस पर केवल महिला का अधिकार होता है। पति अथवा ससुराल पक्ष उसकी अनुमति के बिना इस पर कब्जा नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है, तो महिला कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

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4. दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार

दहेज मांगना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना अथवा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न करना कानूनन अपराध है।

यदि किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है तथा न्यायालय से सुरक्षा एवं कानूनी राहत प्राप्त कर सकती है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

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5. कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार

प्रत्येक महिला को सम्मानजनक एवं सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त होना चाहिए।

महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

• सुरक्षित एवं भेदभाव रहित कार्यस्थल।
• यौन उत्पीड़न से संरक्षण।
• समान कार्य के लिए समान वेतन।
• मातृत्व लाभ एवं प्रसूति अवकाश।
• शिकायत दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच का अधिकार।

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6. बच्चों की अभिरक्षा (Custody) का अधिकार

वैवाहिक विवाद अथवा तलाक की स्थिति में न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

यदि परिस्थितियां अनुकूल हों, तो माता को बच्चे की अभिरक्षा प्रदान की जा सकती है। साथ ही न्यायालय मुलाकात (Visitation Rights) तथा बच्चे के भरण-पोषण के संबंध में भी उचित आदेश पारित करता है।

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7. नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority – DLSA) के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

इस सुविधा के अंतर्गत—

• निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है।
• कानूनी सलाह दी जाती है।
• न्यायालयीन कार्यवाही में सहायता प्रदान की जाती है।
• आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग किया जाता है।

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महत्वपूर्ण कानूनी सलाह

यदि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, हिंसा या उत्पीड़न हो रहा है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। समय रहते कानूनी सलाह लेना, साक्ष्य सुरक्षित रखना तथा संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना न्याय प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कानून महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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निष्कर्ष

भारतीय कानून महिलाओं को केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की भी गारंटी प्रदान करता है। प्रत्येक महिला को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह किसी भी प्रकार के अन्याय का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

जागरूक महिला ही सशक्त समाज की आधारशिला है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे।

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जनहित में जारी

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Adv. Neeraj Kumar Solanki
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