Inflation: अगर आपको देश में महंगाई को लेकर कोई भी संदेह था, तो अब उसे अपने मन से निकाल दीजिए। साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में महंगाई में 0.91 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। खास बात यह है कि अगस्त 2024 के बाद यह महंगाई की दर का सबसे कम स्तर है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई की दर 4.50 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि रॉयटर्स के पोल में महंगाई का अनुमान 4.6 प्रतिशत था। दरअसल, खाद्य महंगाई 6 प्रतिशत के करीब पहुंच गई, जिससे समग्र महंगाई में गिरावट आई।

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में महंगाई में आई गिरावट ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। आइए जानते हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए खुदरा महंगाई के आंकड़े और इस गिरावट के पीछे के कारण।

महंगाई में आई गिरावट

भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी के कारण खुदरा महंगाई जनवरी में 4.31 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर में 5.22 प्रतिशत थी। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में भारत की महंगाई दर 4.6 प्रतिशत तक घटने का अनुमान था। महंगाई में आई यह गिरावट भारतीय परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि उनका बजट का बड़ा हिस्सा खाद्य खर्चों पर खर्च होता है।

महंगाई में आई इस तेज गिरावट का स्वागत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भी किया जाएगा, क्योंकि इसी सप्ताह RBI ने रेपो रेट को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया है। ग्रामीण महंगाई दिसंबर में 5.76 प्रतिशत से बढ़कर 6.31 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी महंगाई 4.58 प्रतिशत से बढ़कर 5.53 प्रतिशत हो गई थी। भारत की खुदरा महंगाई अक्टूबर में 6.2 प्रतिशत के 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जिसमें खाद्य महंगाई 10.9 प्रतिशत के 15 महीने के उच्चतम स्तर पर थी।

खाद्य महंगाई में कमी

वहीं दूसरी ओर, खाद्य महंगाई, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के कुल हिस्से का लगभग आधा हिस्सा है, दिसंबर में 8.39 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 6.02 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त 2024 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में यह गिरावट ताजे सर्दी के मौसम के उत्पादों के स्थानीय बाजारों में आने के कारण आई है, जो CPI के कुल हिस्से का लगभग आधा हिस्सा होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य महंगाई में सबसे ज्यादा कमी सब्जियों की कीमतों में आई है।

HDFC बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा कि गेहूं और वनस्पति तेल (तेल की कीमतों) को छोड़कर बाकी सभी खाद्य श्रेणियों में नरमी देखने को मिल रही है। आमतौर पर सर्दी के महीनों में खाद्य कीमतों में नरमी देखी जाती है, जिसे अच्छे खरीफ (पतझड़) उत्पादन का भी समर्थन मिल रहा है। गिरती महंगाई से भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी फायदा हो रहा है कि वह अपनी प्राथमिकता में धीमी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, क्योंकि समग्र महंगाई अभी भी 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

RBI का महंगाई पर बयान

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने पिछले सप्ताह कहा कि खाद्य वस्तुओं के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण महंगाई में गिरावट आई है और इसे FY26 में और नरम होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय परिवारों को और राहत मिलेगी। RBI का लक्ष्य महंगाई को 2-6 प्रतिशत के दायरे में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो अब संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, ने FY25-26 के लिए महंगाई का अनुमान 4.2 प्रतिशत रखा है।

FY26 के चार तिमाहियों के लिए, RBI MPC ने महंगाई का अनुमान पहले तिमाही में 4.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से गिरकर नवंबर-दिसंबर में कम हो गई, जो मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण हुआ था। इस प्रकार, CPI महंगाई 2024-25 के लिए 4.8 प्रतिशत और 2025-26 में और गिरावट की संभावना जताई गई है, अगर मानसून सामान्य रहता है।

कुल मिलाकर क्या कहता है यह आंकड़ा?

महंगाई में आई यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है, बल्कि यह भारतीय रिजर्व बैंक को भी अपनी मौद्रिक नीति को और लचीला बनाने का अवसर प्रदान करता है। खाद्य महंगाई में कमी आने से परिवारों का खर्च कम होगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में महंगाई और कम हो सकती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत की आर्थिक नीति में यह बदलाव और महंगाई में कमी न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश भेजने के रूप में देखा जाएगा।