क्या थानों में कानून कमजोर पड़ रहा है? अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार पर उठते गंभीर सवाल

मुरादाबाद,मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों के भीतर अधिवक्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और गिरफ्तार व्यक्तियों से मिलने में बाधा डालने के मामलों ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। अधिवक्ता समुदाय में इसको लेकर लगातार नाराज़गी बढ़ रही है। इस पूरे मुद्दे पर एडवोकेट नीरज सोलंकी ने खुलकर अपनी चिंता व्यक्त की है और इसे सीधे-सीधे कानून तथा संविधान की भावना के विरुद्ध बताया है।

उनका कहना है कि यह केवल पेशेवर असम्मान का मामला नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी संरचना को प्रभावित करने वाला विषय है, जिस पर समय रहते ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

कानूनी अधिकारों की अनदेखी का आरोप

एडवोकेट नीरज सोलंकी के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 38 और संविधान के अनुच्छेद 22(1) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने और विधिक सलाह लेने का पूरा अधिकार है।

यह अधिकार केवल एक औपचारिक प्रावधान नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) की नींव है। यदि इस अधिकार में बाधा डाली जाती है, तो यह सीधे-सीधे न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इन अधिकारों का पालन सुनिश्चित करना केवल अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पुलिस और प्रशासन की भी नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है।

“अधिवक्ता का थाने जाना हस्तक्षेप नहीं, अधिकारों की रक्षा है”

एडवोकेट सोलंकी ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता जब थाने जाते हैं, तो उनका उद्देश्य पुलिस कार्य में बाधा डालना नहीं होता। वे केवल यह सुनिश्चित करने जाते हैं कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह कानून के दायरे में हो और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई थानों में पुलिसकर्मी अधिवक्ताओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें अपने कार्य में हस्तक्षेप करने वाला मानते हैं। यह सोच न केवल गलत है, बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है।

दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाएं: एक चिंताजनक प्रवृत्ति

सोलंकी के अनुसार, हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसमें गाली-गलौज, अपमानजनक भाषा का प्रयोग और कुछ मामलों में हाथापाई जैसी घटनाएं भी शामिल हैं।

यह स्थिति केवल एक व्यक्ति के सम्मान का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे अधिवक्ता समुदाय और न्यायिक प्रणाली की गरिमा पर आघात है। यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसका असर आम नागरिकों के अधिकारों पर भी पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें: कानूनी उपाय और अधिकार

एडवोकेट सोलंकी ने सुझाव दिया कि यदि किसी अधिवक्ता या नागरिक के साथ थाने में दुर्व्यवहार होता है, तो उसे तुरंत निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या डीसीपी को लिखित शिकायत दें
• न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें
• यदि शारीरिक मारपीट हुई है, तो मेडिकल परीक्षण (MLC) अवश्य कराएं
• ऑडियो या वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रखें और उन्हें विधिसम्मत तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करें

उन्होंने यह भी कहा कि आज के डिजिटल युग में साक्ष्य एकत्र करना आसान हो गया है, लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग करना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना उतना ही आवश्यक है।

“वर्दी से ऊपर नहीं है कानून”

एडवोकेट सोलंकी ने सख्त शब्दों में कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी यह भूल जाते हैं कि वे कानून के रक्षक हैं, उससे ऊपर नहीं।

उन्होंने कहा कि वर्दी अस्थायी है, लेकिन कानून और न्यायालय की गरिमा स्थायी और सर्वोपरि है। यदि कानून के रक्षक ही नियमों का उल्लंघन करने लगें, तो समाज में अराजकता फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

अधिवक्ताओं की बढ़ती जिम्मेदारी

वर्तमान समय में अधिवक्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें न केवल अपने मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा करनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हर स्तर पर हो।

थानों में उनकी उपस्थिति एक निगरानी तंत्र की तरह काम करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।

शिकायत और वैधानिक उपाय: न्याय पाने का मार्ग

यदि किसी पक्ष को यह महसूस होता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो वह संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय के समक्ष भी वैधानिक माध्यमों के जरिए अपनी बात रखी जा सकती है। साक्ष्यों का सही संकलन और उनका विधिसम्मत प्रस्तुतिकरण इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न्याय प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष: यह केवल टकराव नहीं, व्यवस्था की परीक्षा है

यह मुद्दा केवल अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच टकराव का नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और न्याय व्यवस्था की साख से जुड़ा हुआ है।

यदि समय रहते इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन बढ़ सकता है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष—पुलिस, अधिवक्ता और प्रशासन—मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और कानून के शासन को मजबूत बनाए रखें।